कोरोना से जुड़ी व्यवस्था से खुश नही है सुप्रीम कोर्ट, कहा- एक हो देश भर में टेस्टिंग की कीमत

कोरोना वायरस महज़ एक बीमारी या महामारी नहीं बल्कि एक अभिशाप बन कर आई है । इस वायरस के कारण दुनियाभर में लाखों लोगों ने अपनी जान गवां दी है और अभी भी हज़ारों-लाखों की संख्या में हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहें हैं।

सर्वोच्च न्यायालय में कोरोना के मरीज़ों के सम्बंध में सुनवाई हुई जिसमें न्ययालय ने कहा कि हर राज्य में टेस्ट की कीमत एक समान होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अधिकतम कीमत की सीमा तय करे। राज्य चाहें तो इससे कम कीमत रख सकते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और अस्पतालों में मरीजों पर नजर रखने के लिए टीम का गठन भी करने को कहा है । कोर्ट ने कहा कि मरणोपरांत शवों को गरिमापूर्ण तरीके से सौंपा जाना चाहिए।

सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश पर नाराजगी जाहिर की, जिसमें मरीजों या उनके रिश्तेदारों को कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिल सकती है. अदालत ने कहा कि मरीजों और रिश्तेदारों को ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अदालत ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा है

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल में इलाज में खामियों को उजागर करने वाला वीडियो बनाने वाले डॉक्टर के खिलाफ केस को वापस ले लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याद दिलाया कि हम पहले ही कह चुके है कि खामियों को उजागर करने वाले हेल्थ स्टाफ को परेशान न किया जाए।

राइटर व्यू

देश इस कठिन परिस्थिति में जब चौतरफ़ा तकलीफ़ झेल रहा है और फिर भी मजबूती से खड़ा है तो ऐसे में हमे भी अपने देश के और अपने परिवार के प्रति थोड़ी करुणा और जिम्मेदारी दिखानी होगी और सरकार और डब्लूएचओ के द्वारा ज़ारी गाइड लाइन्स का पालन करना होगा। देश को मजबूत महज़ हमारे जवान नहीं बल्कि हम आम जनता भी बनाती हैं। हमारे जवान हमारी जड़ें हैं तो हम उसकी मिट्टी। इस मुश्किल घड़ी में हम अपना कर्तव्य ना भूलें यही आशा हैं।

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