“वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना में जुड़े जम्मू-कश्मीर समेत 4 और राज्य
केंद्र सरकार की ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ बहुचर्चित योजनाओ में से एक है । शनिवार को इसी योजना के अंतर्गत 4 और राज्य इसकी पोर्टेबिलिटी से जुड़ गयें हैं।
आपको बता दें कि इससे पहले केवल 20 राज्य ही इस योजना से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर भी इससे जुड़ा हुआ था, पर अब मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ गए हैं ।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, एक अगस्त, 2020 से ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना से कुल 24 राज्यों और संघ शासित प्रदेश जुड़ गए हैं जिससे देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम(एनएफएसए) के करीब 65 करोड़ लाभार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे।
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मंत्रालय ने बताया कि राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कुल लगभग 65 करोड़ आबादी यानी एनएफएसए के कुल लाभाथिर्यों का तकरीबन 80 फीसदी अब इनमें से किसी भी राज्य/संघ शासित प्रदेशों में कहीं भी अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं।
इस प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रवासी लाभार्थी, जो अस्थायी रोजगार आदि की तलाश में अपना निवास स्थान बार-बार बदलते रहते है, उनके पास अब देश में अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान पर लगे इलेक्ट्रोनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरण पर बायोमेट्रिक/आधार कार्ड आधारित प्रमाणन द्वारा अपने उसी/मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके अपने कोटे अनाज ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री @narendramodi
जी के कुशल नेतृत्व में मोदी2.0 सरकार की महत्वाकांक्षी #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड योजना में आज 4 और राज्य मणिपुर, नागालैंड, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड जुड़ गये हैं और अब कुल 24 राज्यों के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 1/3 @fooddeptgoi pic.twitter.com/mnAexx1raV— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) August 1, 2020
आपको बता दें कि इस कार्ड की देश मे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस योजना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को एक कार्ड से पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इस योजना से गरीब, मज़दूर और ऐसे लोग लाभांवित होंगे जो जीविका, रोज़गार या किसी अन्य कारण से एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवास करते हैं।
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