किसान आंदोलन पर हेमा मालिनी ने कहा- धरने पर बैठे किसानों को ये भी नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए
नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 48 दिनों से लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में किसान सड़कों पर अपना गुजारा कर रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अभी तक लगभग 70 किसानों की मौत हो चुकी है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फिलहाल, इस कानून पर अमल करने से रोक लगा दी है। साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जिसके रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की ओर से किसान आंदोलन को लेकर लगातार बयानबाजियां की जा रही है।
इसी बीच मथुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं, उन्हें कानून में समस्या ही नहीं पता है।
किसानों को नहीं पता कानून के साथ असली दिक्कत…?
एएनआई ने हेमा मालिनी के हवाले से कहा है कि धरने पर बैठे किसानों को ये भी नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए और कृषि कानूनों के साथ असली दिक्कत क्या है। इससे ये साफ होता है कि उन्हें किसी ने कहा और वो लोग धरने पर बैठ गए है।
वहीं, बीते दिन राजस्थान बीजेपी नेता और विधायक मदन दिलावर ने भी किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में बैठे लोग हर रोज चिकन बिरयानी, ड्राई फ्रूट और अन्य लजीज खानों की पार्टियां कर रहे हैं। इससे बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इन तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है। वहां किसान आंदोलन नहीं बल्कि पिकनिक मनाई जा रही है।
बीजेपी नेता पहले भी कर चुके हैं बयानबाजी
बता दें, इससे पहले भी बीजेपी के कई नेता किसान आंदोलन को लेकर तरह-तरह की बयानबाजियां कर चुके हैं। कुछ बीजेपी नेताओं ने इस आंदोलन को विपक्ष द्वारा प्रायोजित बताया है। तो वहीं, कई बीजेपी नेताओं ने किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थक संगठनों के साथ होने की बात भी कही है।
बीते दिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से भी किसान आंदोलन में खालिस्तानी संगठनों के संलिप्तता की बात कही गई। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किसान आंदोलन में प्रतिबंधित संगठनों के शामिल होने या समर्थन देने की आधिकारिक जानकारी देने को कहा है।
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