जिन्हें देश की जनता नकार चुकी है वो किसानों को गुमराह करने में लगे हैं- पीएम मोदी

नए कृषि कानूनों को लेकर देश में जमकर सियासत हो रही है। देश के कई हिस्सों के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले 29 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इन कानूनों को लेकर लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है तो वहीं, दूसरी ओर सत्तारुढ़ बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को कृषि कानूनों के मसले पर खुल कर बात की और विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है।

‘…चर्चा में आने के लिए कर रहे ऐसे इवेंट’

किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये डाले। जिसके बाद उन्होंने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिनको देश की जनता नकार चुकी है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। कुछ लोग किसानों और सरकार की चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। राजनीतिक दल सिर्फ चर्चा में आने के लिए इस तरह के इवेंट कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जितने लोग आंदोलन कर रहे हैं वहीं उस सरकार के साथ थे, जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाकर रखा था। हमने गांव के किसान के काम को आसान करने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा कि जो आज किसानों के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने सत्ता में रहते हुए क्या किया हर किसी को पता है। पीएम ने हाल ही में हुए राजस्थान और कश्मीर के पंचायत चुनावों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, राजस्थान, कश्मीर जैसे राज्यों में पंचायत चुनाव हुए हैं। इनमें अधिकतर किसानों ने वोट दिया है औऱ वहां आंदोलन चलाने वाले दलों का नकारा जा चुका है।

खत्म नहीं होगी MSP- पीएम

प्रधानमंत्री ने कहा कि आंदोलन की शुरुआत में मांग थी कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन अब यह आंदोलन भटक गया है। अब किसान आंदोलन के नाम पर कई मुद्दों को उठाया जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहले कृषि कानून तोड़ने पर किसानों पर पेनाल्टी लगती थी। लेकिन अब हमारी सरकार ने पेनाल्टी को खत्म कर दिया है। पीएम ने स्पष्ट किया कि अब खरीदार को किसानों को रसीद भी देनी होगी और तीन दिन के भीतर फसल का पैसा भी देना होगा। उन्होंने इस बात को दोहराया कि MSP खत्म नहीं होगी, मंडियां भी चालू रहेंगी। सरकार ने किसानों को इस बात का भरोसा दिया है, अगर फिर भी कोई शंका है तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

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