किसान आंदोलन: सरकार और किसानों के बीच 50 फीसदी मसलों पर बनी सहमति, 4 जनवरी को अगली बैठक

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। राजधानी दिल्ली की कई सीमाओं पर हजारों किसान डटे हुए हैं और इन नए कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच पहले भी 5 बार बैठक हो चुकी थी, लेकिन कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया था। बीते दिन बुधवार को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत हुई और यह बातचीत सफल भी रही। खबरों के मुताबिक लगभग 50 फीसदी मसलों पर सहमति बन गई है। जिसके बाद किसानों ने आज 31 दिसंबर को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है।

4 जनवरी को होगी अगली बैठक

बीते दिन गुरुवार को किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत हुई। जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले की तरह इस बार भी बातचीत का वातावरण अच्छा रहा। बैठक में लगभग 50 फीसदी मसलों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा, पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है।

ऐसे में अब पराली जलाना जुर्म नहीं है, साथ ही बिजली बिल का मसला भी सुलझ गया है। दरअसल, किसानों की 4 मांगों में से 2 मांगों पर सहमति बन गई है। साथ ही जिन दो मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, वो तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को बैठक होगी।
जारी रहेगा किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन

बता दें, केंद्र सरकार लॉकडाउन के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर आई। सरकार का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को फायदा होगा, कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन इन कानूनों के विरोध में इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे किसान इसे वापस कराने की मांग पर अड़े हैं।

उन्हें इस बात की आशंका है कि इन नए कानूनों से एमएसपी और मंडी की व्यवस्था कमजोर होगी और किसान बड़े कारोबारी घरानों पर आश्रित हो जाएंगे। बुधवार को सरकार के साथ बैठक सफल होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी दो मांगों को मान लिया है। बुधवार को बातचीत अच्छी रही, अब 4 जनवरी को अगली बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढ़ंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा।

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